प्रधानमंत्री शाह और मंत्री मेहता के बीच कार्यसम्पादन समझौता

चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य और खाद्य स्वच्छता मंत्रालय को क्या काम करना है और उसके नतीजे क्या होने चाहिए, इसे लेकर प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह और स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता के बीच कार्यसम्पादन समझौता हुआ है। सरकार की कोशिश है कि तय प्राथमिकताएं सिर्फ घोषणा तक सीमित न रहें, बल्कि उनके नतीजे भी साफ तौर पर दिखें।

सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में बुधवार को प्रधानमंत्री शाह और मंत्री मेहता ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दोनों ने समझौते की प्रतियां एक-दूसरे को सौंपीं।

काम के साथ नतीजों की भी जिम्मेदारी

इस समझौते में मंत्रालय के लिए चालू वित्त वर्ष के प्रमुख काम और उनसे हासिल किए जाने वाले नतीजे तय किए गए हैं। सुशासन, सामाजिक न्याय और समृद्धि से जुड़े काम इसकी प्राथमिकता में रखे गए हैं।

इसके जरिए मंत्रालय की जिम्मेदारी को अधिक स्पष्ट बनाने की कोशिश की गई है। यानी अब बात केवल नीति और कार्यक्रम तय करने तक नहीं रहेगी। सालभर में उन योजनाओं पर कितना काम हुआ और जमीन पर क्या नतीजा निकला, इसका मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण होगा।

मंत्रालय की ओर से तय काम और अपेक्षित उपलब्धियां प्रधानमंत्री के सामने एक संस्थागत प्रतिबद्धता के रूप में रहेंगी। इससे सरकार के भीतर जिम्मेदारी तय करने और काम की प्रगति को नतीजों के आधार पर देखने का आधार भी बनेगा।

स्वास्थ्य और खाद्य स्वच्छता का सीधा असर लोगों पर

स्वास्थ्य सेवा और खाद्य स्वच्छता ऐसे क्षेत्र हैं जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे पड़ता है। अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर खाने की स्वच्छता और नागरिक हित से जुड़े सरकारी काम इसी दायरे में आते हैं।

ऐसे में मंत्रालय का प्रदर्शन केवल सरकारी फाइलों या वार्षिक योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। तय काम समय पर पूरे होते हैं या नहीं और उनका फायदा नागरिकों तक कितना पहुंचता है, कार्यसम्पादन समझौते की असली कसौटी यही होगी।