नेपाल की संसद इस सप्ताह फिर से सार्वजनिक आलोचना के केंद्र में आ गई है, न कि किसी ऐतिहासिक नीति बहस या बड़े विधायी सफलता के कारण, बल्कि संघीय विधानमंडल के अंदर कुछ सांसदों के आचरण, तैयारी और गंभीरता को लेकर बढ़ती नाराजगी के चलते।
यह आलोचना एक गहरे सार्वजनिक चिंता को दर्शाती है, जो पिछले चुनाव से धीरे-धीरे उभर रही है — कि क्या संसद धीरे-धीरे देश के कानून, नीतियों और लोकतांत्रिक दिशा तय करने वाले संस्थान की बजाय नाटकीयता का मंच बनती जा रही है।
2080 के चुनाव से पहले, कई राजनीतिक विश्लेषकों और स्वतंत्र टिप्पणीकारों ने मतदाताओं से बार-बार आग्रह किया था कि वे पार्टी निष्ठा और उम्मीदवार की गुणवत्ता को अलग करें जब वे सीधे चुनाव में मतदान करें। तर्क सरल था: राजनीतिक पार्टियां समानुपातिक प्रतिनिधित्व में मायने रखती हैं, लेकिन क्षेत्रीय चुनावों में मतदाताओं को पार्टी प्रतीकों से ऊपर सक्षम, शिक्षित और नीति-उन्मुख व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
वर्तमान संसद की स्थिति को देखते हुए, अब कई लोग मानते हैं कि ये चेतावनियां निराधार नहीं थीं।
संसदीय आचरण को लेकर बढ़ती चिंता
हाल के संसदीय सत्रों ने व्यापक आलोचना को जन्म दिया है, जब कई सांसदों को ऐसा व्यवहार करते देखा गया जो देश के सर्वोच्च विधायी संस्थान के लिए अनुचित माना जाता है।
आलोचकों का कहना है कि संसद व्यक्तिगत प्रदर्शन, वायरल नाटकीयता या राजनीतिक फैन संस्कृति के लिए स्थान नहीं है। यह वह संप्रभु निकाय है जिसे कानूनों पर बहस करने, सरकारों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय नीति बनाने का दायित्व सौंपा गया है। फिर भी, सार्वजनिक नाराजगी लगातार बढ़ रही है क्योंकि कई लोग विधायी गंभीरता में गिरावट महसूस कर रहे हैं।
सालों से नेपाल की संसद पर आरोप लगते रहे हैं कि यह कानून बनाने वाले संस्थान की बजाय एक ऐसा मंच बन गई है जहां सांसद पार्टी नेतृत्व का अंधाधुंध बचाव करते हैं। इस बार, आलोचना और भी तीव्र नजर आ रही है।
सवाल अब केवल पार्टी निष्ठा तक सीमित नहीं हैं। कई सांसदों की बुनियादी तैयारी, संवाद शैली और विधायी समझ को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।
कुछ सांसदों ने सदन के अंदर अपरिपक्व व्यवहार के लिए ध्यान आकर्षित किया है, जबकि अन्य को ऐसे भाषणों और टिप्पणियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है जिन्हें संसदीय गरिमा के अभाव के रूप में देखा गया। बाहर से देखने वाले कई नागरिकों के लिए ऐसे घटनाक्रम इस बात पर संदेह को गहरा करते हैं कि क्या निर्वाचित प्रतिनिधि अपने पद की जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हैं।
योग्यता और क्षमता पर बहस
यह विवाद एक लंबे समय से चली आ रही बहस को भी फिर से जीवित कर गया है: क्या संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक या क्षमता मानक होने चाहिए?
कई नागरिकों का तर्क है कि यदि सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक सेवा में प्रवेश से पहले शैक्षिक और पेशेवर योग्यता पूरी करनी होती है, तो राष्ट्रीय कानून बनाने वाले सांसदों को नीति समझ, शासन या संवैधानिक जागरूकता से जुड़े मानकों से पूरी तरह मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए।
चुनाव के बाद कई मतदाताओं की अपेक्षा स्पष्ट थी — वे ऐसे प्रतिनिधि चाहते थे जो नीति पर बहस कर सकें, कानून को समझें, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें और पार्टी दबाव के बावजूद सही और गलत में स्वतंत्र रूप से फर्क कर सकें।
इसके बजाय, आलोचकों का कहना है कि संसद अब भी कुछ प्रभावशाली पार्टी नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जबकि कई अन्य सांसद केवल निर्देशों का पालन करते हैं और बिना सार्थक भागीदारी के निर्णयों का समर्थन करते हैं।
पार्टी व्हिप बनाम स्वतंत्र निर्णय
नेपाल की संसदीय प्रणाली सांसदों से अपेक्षा करती है कि वे प्रमुख राजनीतिक मामलों में पार्टी निर्णयों और व्हिप निर्देशों का पालन करें। लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि पार्टी अनुशासन स्वतंत्र निर्णय को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता।
जब सांसद अपने ही दलों से ऐसे मामलों पर सवाल उठाने से कतराते हैं जो शासन की विफलताओं, आर्थिक बोझ या सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़े हों, तो सार्वजनिक नाराजगी बढ़ती है।
आलोचक कहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर होता है जब निर्वाचित प्रतिनिधि केवल पार्टी नेतृत्व के लिए संख्यात्मक समर्थन के रूप में काम करते हैं, बजाय इसके कि वे नागरिकों की स्वतंत्र आवाज़ बनें।
यह बहस अब संसद की वास्तविक भूमिका को लेकर एक व्यापक सवाल में बदल गई है। यदि राष्ट्रीय निर्णयों का नियंत्रण अंततः कुछ शीर्ष नेताओं के हाथ में है, तो कई नागरिक पूछते हैं कि देश भारी सार्वजनिक खर्च पर 275 सदस्यीय सदन क्यों बनाए रखता है, जबकि अधिकांश सांसद राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हैं।
डिजिटल युग में स्वयं तैयारी की मांग
एक और मुद्दा जो आलोचना को बढ़ा रहा है, वह है कुछ सांसदों द्वारा हाल ही में अतिरिक्त व्यक्तिगत सचिवीय सहायता की मांग, यह कहते हुए कि संसदीय कार्य और विधायी तैयारी अकेले संभालना मुश्किल हो गया है।
हालांकि, यह तर्क कई पर्यवेक्षकों को संतुष्ट नहीं कर पाया है।
आलोचक बताते हैं कि आज के डिजिटल युग में जानकारी तक पहुंच पहले से कहीं अधिक आसान है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक डेटाबेस और एआई आधारित शिक्षण उपकरण अब व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जिससे यहां तक कि स्कूल के छात्र भी घर से ही नेपाल के संविधान, कानूनी ढांचे और राजनीतिक इतिहास का अध्ययन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं।
इस संदर्भ में, कई नागरिक तर्क करते हैं कि सांसदों को संसदीय कर्तव्यों की तैयारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बजाय इसके कि वे अत्यधिक रूप से सहायकों या राजनीतिक सहयोगियों पर निर्भर रहें।
यह भी चिंता का विषय है कि अतिरिक्त सचिवीय नियुक्तियां राज्य पर और बोझ डाल सकती हैं, जबकि नेपाल की आर्थिक स्थिति अभी भी नाजुक है और सार्वजनिक ऋण बढ़ रहा है।
आगामी चुनावों से पहले चेतावनी
संसद को लेकर बढ़ती आलोचना ने मतदाताओं को फिर से चुनावों में किए गए विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।
कई पर्यवेक्षकों के लिए वर्तमान स्थिति इस बात की याद दिलाती है कि लोकतांत्रिक संस्थान अंततः उन प्रतिनिधियों की गुणवत्ता को दर्शाते हैं जिन्हें नागरिक वहां भेजते हैं।
जैसे-जैसे नेपाल 2084 के स्थानीय और प्रांतीय चुनावों के करीब पहुंच रहा है, उम्मीदवार की गुणवत्ता, राजनीतिक जवाबदेही और संसदीय क्षमता को लेकर चर्चा सार्वजनिक बहस का केंद्र बनती जाएगी।
वर्तमान नाराजगी से उभरने वाला बड़ा संदेश अब अनदेखा करना मुश्किल होता जा रहा है: राजनीतिक पार्टियां सरकारें बनाती हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिनिधियों का चरित्र, क्षमता और गंभीरता ही लोकतंत्र की गुणवत्ता तय करते हैं।
