‘संसद भंग करके लोकतंत्र बचता है?’ राष्ट्रपति और कोर्ट पर ओली का सवाल

नेपाल में संसद भंग करने के फैसले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और नेकपा (एमाले) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। ओली का आरोप है कि राष्ट्रपति ने डर और दबाव में आकर प्रतिनिधि सभा भंग की। वहीं, इस फैसले के खिलाफ दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब तक फैसला नहीं आने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई।
शनिवार को काठमांडू में नेशनल वॉलंटियर्स फोर्स के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ओली ने मौजूदा सरकार के गठन पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि देश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और संसद भंग की गई, वह संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है।
राष्ट्रपति पौडेल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ओली ने आरोप लगाया कि उन्होंने डर के कारण असंवैधानिक तरीके से प्रतिनिधि सभा भंग कर दी।
ओली ने कहा कि राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी मुश्किल हालात में भी संविधान की रक्षा करना है। लेकिन संसद भंग करने के फैसले में ऐसा नहीं हुआ।
लोकतंत्र बचाने के नाम पर संसद भंग करने के तर्क पर भी उन्होंने कटाक्ष किया।
ओली ने सवाल किया, ‘असंवैधानिक तरीके से संसद भंग करके क्या लोकतंत्र बचाया जा सकता है?’
उनका कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए संसद को ही खत्म कर देना किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता।
ओली ने संसद भंग करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर भी नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि सभा को असंवैधानिक तरीके से भंग किए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। इसके बावजूद मामले में अब तक फैसला नहीं आया है।
ओली के मुताबिक, अदालत का फैसला उनके पक्ष में आए या खिलाफ, लेकिन मामले का निपटारा होना जरूरी है।
उन्होंने कहा, ‘हमें हरा दीजिए, अन्याय कर दीजिए, लेकिन फैसला तो सुनाइए।’
ओली ने यह भी साफ किया कि वह अदालत का अपमान नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए वह केवल समय पर फैसला देने की बात कर रहे हैं।
उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को संसद भंग करने का फैसला संवैधानिक लगता है, तो अदालत ऐसा निर्णय भी सुना सकती है। लेकिन मामले को बिना किसी नतीजे के लंबित रखना ठीक नहीं है।
कार्यक्रम में ओली ने वर्तमान सरकार के सत्ता में आने की प्रक्रिया को भी असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया।
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार का गठन सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और डर के माहौल के बीच हुआ।
ओली के अनुसार, देश में संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई। उनका आरोप था कि देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं को कमजोर किया गया, कुछ को भंग कर दिया गया, लेकिन राज्य के जिम्मेदार निकायों ने इसका विरोध नहीं किया।
इस स्थिति पर हैरानी जताते हुए ओली ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने के बावजूद संबंधित निकायों की चुप्पी समझ से बाहर है।
ओली ने अपने संबोधन में राष्ट्रपति के फैसले, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले और वर्तमान सरकार के गठन को देश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों के रूप में उठाया।
हालांकि, संसद भंग करने के फैसले की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओली की ओर से लगाए गए आरोप उनके राजनीतिक और कानूनी रुख को दर्शाते हैं।
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