रसुवा बाढ़ पीड़ितों के लिए WHO भेजेगा दवाएं और टेंट

रसुवा की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी बढ़ा दी गई है। घायलों के इलाज से लेकर जरूरी दवाओं और अस्थायी स्वास्थ्य केंद्रों तक की व्यवस्था की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी राहत में सहयोग के लिए दवाएं, स्वास्थ्य उपकरण और आपात टेंट उपलब्ध कराने जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता से बातचीत के बाद WHO ने एक हजार लोगों की जरूरत के हिसाब से बुनियादी दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण देने की तैयारी की है।

इसके साथ ही 24 वर्ग मीटर आकार के 15 आपात टेंट भी प्रभावित इलाके में भेजे जाएंगे। इन टेंटों का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अस्थायी स्वास्थ्य सेवा चलाने के लिए किया जा सकेगा।

काठमांडू के अस्पतालों में 100 बेड तैयार

बाढ़ प्रभावित इलाके में हालात बिगड़ने या घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए काठमांडू के अस्पतालों को भी तैयार रखा गया है।

मंत्रालय ने वीर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में कुल 100 आपात बेड अलग रखने की व्यवस्था की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को रसुवा से काठमांडू लाने की जरूरत पड़ने पर यहां तत्काल इलाज उपलब्ध कराने की तैयारी है।

अब तक बाढ़ में घायल तीन लोगों को बचाकर इलाज के लिए काठमांडू लाया जा चुका है।

रक्तसंचार केंद्र और प्रदेशों को भी अलर्ट

आपदा के बाद सिर्फ घायलों का इलाज ही चुनौती नहीं है। जरूरत के समय खून, दवाएं और दूसरी स्वास्थ्य सहायता बिना देरी उपलब्ध हो, इसके लिए अलग-अलग निकायों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है।

काठमांडू के संघीय अस्पतालों और रक्तसंचार केंद्र को तैयार रहने के लिए कहा गया है। बागमती और गंडकी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालयों को भी जरूरत पड़ने पर सहयोग के लिए तैयारी की स्थिति में रखा गया है।

नेपाल रेडक्रॉस, लायंस और नेपाल स्काउट के साथ भी आपात स्वास्थ्य सेवा और राहत प्रबंधन को लेकर समन्वय चल रहा है।

अब प्राथमिकता इलाज की पहुंच बनाए रखने पर

भोटेकोशी की बाढ़ के बाद प्रभावित लोगों तक समय पर इलाज पहुंचाना फिलहाल सबसे जरूरी कामों में है। बाढ़ के बाद स्वास्थ्य संबंधी दूसरी समस्याएं बढ़ने की स्थिति को देखते हुए भी तैयारी की जा रही है।

इसी वजह से सरकारी स्वास्थ्य तंत्र के साथ अंतरराष्ट्रीय और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर राहत और स्वास्थ्य सेवाएं चलाने की व्यवस्था आगे बढ़ाई गई है।