COP31 से लौटे नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले
44 गरीब देशों की ओर से उठाया जलवायु वित्त का मुद्दा, नेपाल को अंतरराष्ट्रीय वित्त मंत्रियों के गठबंधन में मिली सदस्यता

नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले तुर्किये में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP31) में हिस्सा लेने के बाद रविवार को स्वदेश लौट आए। सम्मेलन में उन्होंने नेपाल समेत जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदद बढ़ाने का मुद्दा उठाया।
वाग्ले ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे गरीब देशों को समय पर वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। आपदा के बाद अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है।
वित्त मंत्री के सचिवालय के मुताबिक, वाग्ले ने सम्मेलन में 44 सबसे कम विकसित देशों की ओर से जलवायु वित्त पर आयोजित सातवें द्विवार्षिक मंत्रीस्तरीय संवाद को संबोधित किया। उन्होंने जलवायु संकट से निपटने के लिए जरूरी धन जुटाने और प्रभावित देशों तक उसकी पहुंच आसान बनाने का मुद्दा रखा।
COP31 के दौरान नेपाल को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर काम करने वाले वित्त मंत्रियों के अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में सदस्यता मिली है। नेपाल इस गठबंधन का 105वां सदस्य बना है।
सात साल पहले गठित इस समूह का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आर्थिक चुनौतियों से निपटने में वित्त मंत्रालयों की भूमिका मजबूत करना है।
वाग्ले ने गठबंधन की बैठकों में जलवायु संकट का सामना करने की क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा एक नीतिगत प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखा।
नेपाल के लिए इस गठबंधन में शामिल होना इसलिए अहम है क्योंकि देश को जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की जरूरत है।
सम्मेलन के दौरान वाग्ले ने बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली से मुलाकात की। मोटली प्राकृतिक आपदाओं के बाद प्रभावित देशों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रही हैं।
वाग्ले की ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड से भी बातचीत हुई।
वित्त मंत्री के सचिवालय के अनुसार, दोनों नेताओं के साथ हुई बैठकों में जलवायु संकट से प्रभावित देशों के लिए विशेष अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पैकेज पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता मिली है।
हालांकि, इस पैकेज के तहत नेपाल को कितनी सहायता मिल सकती है और इसे कब तक लागू किया जाएगा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
नेपाल की जलवायु संबंधी प्राथमिकताओं के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से वाग्ले ने पांच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग चर्चा की।
इनमें ब्रिटेन की रेचेल काइट, ऑस्ट्रेलिया के विल नानकर्विस, स्वीडन के माटियास फ्रुमेरी, जमैका के डेल वेबर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि सेल्विन हार्ट शामिल थे।
सचिवालय के मुताबिक, इन मुलाकातों में COP31 के दौरान नेपाल की ओर से उठाए गए मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर बातचीत हुई।
वाग्ले ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान नेपाल में भविष्य में चलाए जा सकने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।
उन्होंने जिनेवा स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जलवायु मापन से जुड़े कोष के एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम से नेपाल को भी लाभ मिलता रहा है।
वित्त मंत्री वाग्ले ने सम्मेलन के दौरान जलवायु वैज्ञानिक प्रोफेसर योहान रॉकस्ट्रॉम और जलवायु अर्थशास्त्री प्रोफेसर निकोलस स्टर्न से भी मुलाकात की।
उनके सचिवालय के अनुसार, वाग्ले ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू भी दिया।
इसके अलावा वह टाइम पत्रिका की ओर से वर्ष 2026 के लिए चुनी गई जलवायु क्षेत्र की 100 प्रभावशाली हस्तियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सचिवालय ने बताया कि इस सूची में वाग्ले का नाम भी शामिल था।
नेपाल के लिए जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव डालता है।
ऐसे में अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त तक पहुंच बढ़ाना नेपाल की प्रमुख जरूरतों में शामिल है।
COP31 में वाग्ले की बैठकों के दौरान कई स्तरों पर सहयोग की प्रतिबद्धता सामने आई है। नेपाल को वित्त मंत्रियों के अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में भी जगह मिली है।
लेकिन इन प्रयासों का वास्तविक फायदा तभी सामने आएगा, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई बातचीत ठोस योजनाओं और वित्तीय सहायता में बदलेगी। आने वाले समय में नेपाल के लिए यही सबसे अहम चुनौती होगी।
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