प्रधान मंत्री बालेन शाह गुरुवार को नेपाल के निचले सदन में अनुपस्थित रहे, जबकि विपक्षी दलों ने एक बार फिर प्रतिनिधि सभा की कार्यवाही को बाधित कर दी, जिससे सरकार की संसद के प्रति जवाबदेही को लेकर तनाव बढ़ गया।
यह व्यवधान उस समय शुरू हुआ जब संसदीय सत्र शुरू हुआ। विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर यह मांग करने लगे कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सांसदों के सवालों का जवाब दें। हाल के दिनों में यह मांग संसद के भीतर बार-बार उठने वाला मुद्दा बन गई है, जो विपक्षी दलों की बढ़ती नाराज़गी को दर्शाती है। उनका आरोप है कि सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करने से बच रही है।
जैसे-जैसे गतिरोध बढ़ा, स्पीकर डोल प्रसाद अर्याल ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी और सिंह दरबार में प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करने के लिए संसद भवन से बाहर चले गए।
स्पीकर सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री को संसद में जारी अवरोध और विपक्ष की उनकी उपस्थिति की मांग के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के बाद स्पीकर फिर से संसद लौट आए।
विपक्ष ने सीधे संसदीय जवाबदेही की मांग की
विपक्षी सांसदों ने जोर देकर कहा है कि प्रधानमंत्री को प्रतिनिधि सभा के नियम 56 के तहत एक औपचारिक प्रश्न-उत्तर सत्र में भाग लेना चाहिए, जिससे सांसद संसद के भीतर सीधे सरकार प्रमुख से सवाल पूछ सकें।
यह मुद्दा अब केवल प्रक्रियागत असहमति तक सीमित नहीं रह गया है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की लगातार अनुपस्थिति को कार्यकारी जवाबदेही और सरकार के संसद के साथ संबंधों को लेकर व्यापक चिंता का विषय बताया है।
लगातार कई बैठकों के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए सदन अवरुद्ध करने की रणनीति अपनाई है। उनका तर्क है कि संसदीय सवालों से बचना लोकतांत्रिक निगरानी को कमजोर करता है और विधायिका की भूमिका को कमज़ोर बनाता है।
यह गतिरोध सरकार की संसदीय जिम्मेदारियों के प्रबंधन को लेकर राजनीतिक जांच को भी बढ़ा रहा है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष के बीच कई राष्ट्रीय मुद्दों पर पहले से ही तनाव बना हुआ है।
गतिरोध खत्म होने के संकेत नहीं
स्पीकर के हस्तक्षेप और प्रधानमंत्री के साथ परामर्श के बावजूद गुरुवार को स्थिति में तुरंत सुधार के कोई संकेत नहीं मिले।
चर्चाओं से परिचित राजनीतिक सूत्रों ने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री शाह के दिन के अंत तक संसद में उपस्थित होने की संभावना कम है, जिससे यह अनिश्चितता और बढ़ गई है कि क्या सदन सामान्य कार्यवाही फिर से शुरू कर पाएगा।
जारी अवरोध ने राजनीतिक हलकों में व्यापक चिंता पैदा कर दी है, जहां सरकार की संसदीय प्रक्रियाओं और संवैधानिक जवाबदेही के प्रति प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
दोनों पक्षों के अपने-अपने रुख से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं मिलने के कारण संसद का यह गतिरोध जारी रहने की संभावना है, जिससे नेपाल की संघीय संसद के भीतर अनिश्चितता और सरकार तथा विपक्ष के बीच तनाव और बढ़ सकता है।
