ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाक रिश्तों की समीक्षा करेगी संसदीय समिति

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव की संसदीय समीक्षा होगी। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की समिति ने इस मुद्दे को 2026-27 के अपने एजेंडे में शामिल किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री समिति को सीमा सुरक्षा, कूटनीतिक गतिरोध और दोनों देशों के मौजूदा संबंधों पर जानकारी दे सकते हैं।

पुष्पा तामांग
पुष्पा तामांग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में।
सुरक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों की अब संसद की विदेश मामलों की समिति विस्तार से समीक्षा करेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने इस मुद्दे को अपने अगले साल के एजेंडे में शामिल किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत लगभग ठप है। ऐसे में संसदीय समिति की यह पहल अहम मानी जा रही है।

समिति ने 2026-27 के दौरान जिन 18 विषयों पर चर्चा करने का फैसला किया है, उनमें भारत-पाकिस्तान संबंधों में हाल के घटनाक्रम भी शामिल हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस मुद्दे पर समिति के सामने जानकारी रख सकते हैं।

इस बार चर्चा सिर्फ सीमा पर सुरक्षा हालात तक सीमित नहीं होगी। दोनों देशों के राजनीतिक रिश्ते, भारत की मौजूदा नीति और भविष्य में बातचीत की संभावनाएं भी समीक्षा का हिस्सा हो सकती हैं।

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव काफी बढ़ गया था। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए हमले में 26 आम नागरिकों की जान गई थी।

इसके जवाब में भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में नौ ठिकानों को निशाना बनाया था।

भारत सरकार ने इन ठिकानों को आतंकी गतिविधियों से जुड़ा बताया था। सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के भीतर कुछ सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया।

इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट अब भी बनी हुई है। सीमा पर सैन्य गतिविधियां शांत होने के बावजूद राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर दूरी कम नहीं हुई है।

भारत का रुख है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं होता, पाकिस्तान के साथ सामान्य बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे। इनमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला भी शामिल है।

नई दिल्ली का कहना है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह और स्थायी रूप से बंद नहीं करता, तब तक संधि को लेकर भारत का मौजूदा रुख कायम रहेगा।

भारत ने अटारी सीमा चौकी भी बंद कर दी थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय साफ कहा था कि आतंकवाद के साथ व्यापार और बातचीत सामान्य तरीके से नहीं चल सकती। उन्होंने पानी और खून एक साथ नहीं बहने देने की बात कहकर पाकिस्तान के प्रति सरकार की नीति स्पष्ट की थी।

इन फैसलों का असर केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। दोनों देशों के बीच व्यापार, जल बंटवारे और कूटनीतिक संबंधों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जून 2025 में भी संसद की विदेश मामलों की समिति को भारत-पाकिस्तान सीमा की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी।

उस समय समिति जम्मू, श्रीनगर, कारगिल और लेह के अध्ययन दौरे की तैयारी कर रही थी। यह दौरा 22 से 25 जून के बीच हुआ था।

लेकिन आगामी बैठक का दायरा पहले से बड़ा होगा।

इस बार भारत-पाकिस्तान संबंधों को अलग विषय के रूप में चुना गया है। इसलिए समिति दोनों देशों के बीच हाल के सैन्य घटनाक्रम के साथ कूटनीतिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा कर सकेगी।

समिति के अध्यक्ष शशि थरूर पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर अपनी राय रखते रहे हैं।

उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत बंद होना केवल अस्थायी स्थिति नहीं है। इसे पाकिस्तान से दूरी बनाए रखने की भारत की सोची-समझी रणनीति के तौर पर भी देखा जाना चाहिए।

थरूर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा नीति में राजनीतिक बदलाव नहीं आने तक मौजूदा गतिरोध जारी रह सकता है।

उन्होंने लंबे समय तक बातचीत बंद रहने के खतरों की ओर भी ध्यान दिलाया है। उनके मुताबिक, दोनों देशों के बीच किसी गंभीर गलत आकलन से बड़ा संकट पैदा होने का जोखिम बना रहेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सैन्य टकराव थमा हुआ है, लेकिन आपसी भरोसा बहाल नहीं हो सका है।

ऐसी स्थिति में संसदीय समिति की आगामी समीक्षा के दौरान भारत की पाकिस्तान नीति, सुरक्षा चुनौतियों और भविष्य में कूटनीतिक बातचीत की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है।

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