नेपाल में विज्ञान और नवाचार मंत्री बने महावीर पुन

आख़िरकार हमारी (खोज समाचार) की लंबे समय से उठाई जा रही एक मांग आज पूरी हो गई है। इसके लिए हम बालेन सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं।

चुनाव से पहले ही हम लगातार एक बात कह रहे थे कि महावीर पुन जैसे व्यक्ति को केवल संसद तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें देश के नेतृत्व स्तर पर भी अवसर मिलना चाहिए।

इसी सोच के साथ चुनाव से पहले हमने महावीर पुन को म्याग्दी-1 से जिताने के लिए खुलकर आवाज़ उठाई थी। महावीर पुन को म्याग्दी-1 से जिताया जाना चाहिए, इस विषय पर हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं।

जनता ने भी उस आवाज़ को सुना और महावीर पुन म्याग्दी-1 से निर्वाचित हुए।

लेकिन हमारी आवाज़ वहीं नहीं रुकी।

चुनाव के बाद हमने एक और मुद्दा उठाया। भले ही आरएसपी ने बड़ी संख्या में सीटें जीती हों, लेकिन हमारा मानना था कि महावीर पुन को सरकार में लाया जाना चाहिए। हमारे लिए योग्यता और क्षमता हमेशा राजनीतिक गणित से अधिक महत्वपूर्ण रही है।

महावीर पुन को मंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर हमारा फेसबुक वीडियो भी प्रकाशित हुआ था।

जब हमने यह मुद्दा उठाया, तब कुछ आरएसपी समर्थकों ने हमारी आलोचना भी की। उनका कहना था कि जब पार्टी के पास अपने ही पर्याप्त सांसद हैं तो किसी बाहरी व्यक्ति को सरकार में क्यों लाया जाए।

लेकिन हम लगातार यही कहते रहे कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होनी चाहिए।

इसके बाद भी लंबे समय तक महावीर पुन को मंत्री नहीं बनाया गया, तो हमने बार-बार सवाल उठाया कि यदि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार वास्तव में सरकार की प्राथमिकताओं में हैं, तो महावीर पुन को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही।

इस विषय पर हमारा वीडियो यहां देखा जा सकता है।

बाद में हमने इस मुद्दे को और विस्तार से समाचार और विश्लेषण के माध्यम से भी उठाया।

इसके साथ ही हमने एक और महत्वपूर्ण मांग रखी—विज्ञान और नवाचार के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। हमारा मानना था कि यदि नेपाल शोध, नवाचार और तकनीकी विकास में बड़ी छलांग लगाना चाहता है, तो इस क्षेत्र को अलग प्राथमिकता और अलग नेतृत्व मिलना चाहिए।

और अंततः सरकार ने वह मंत्रालय भी बना दिया।

आज महावीर पुन को विज्ञान और नवाचार मंत्रालय का मंत्री नियुक्त कर दिया गया है।

बालेन सरकार के गठन के बाद लिए गए विभिन्न फैसलों में हमें यह निर्णय सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय लगता है।

क्योंकि सरकार ने केवल महावीर पुन को मंत्री नहीं बनाया है, बल्कि इस मंत्रालय के लिए आवश्यक बजट भी सुनिश्चित किया है।

आर्थिक वर्ष 2083/84 के संघीय बजट में सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के लिए कुल पूंजीगत व्यय का एक प्रतिशत आवंटित करने की घोषणा की है।

यह राशि लगभग 4.31 अरब नेपाली रुपये के बराबर है।

संभवतः नेपाल के इतिहास में पहली बार अनुसंधान, विज्ञान और नवाचार को एक अलग मंत्रालय और उल्लेखनीय बजट दोनों प्राप्त हुए हैं।

इससे नेपाल को विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर मिला है। अब कई ऐसी चीजें, तकनीकें और समाधान जो नेपाली जनता को चाहिए, उन्हें देश के भीतर ही विकसित करने की दिशा में काम किया जा सकेगा।

हमें उम्मीद है कि महावीर पुन के नेतृत्व में यह मंत्रालय आने वाले पांच वर्षों में ऐसे परिणाम देगा जिनकी आज बहुत से नेपाली कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे।

महावीर पुन को जिताने, उनके विचारों को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाने और उन्हें जिम्मेदारी दिए जाने की मांग उठाने में आम जनता की भी बड़ी भूमिका रही है।

हमने भी अपनी ओर से सवाल उठाने, बहस को आगे बढ़ाने और इस विषय को सार्वजनिक चर्चा में बनाए रखने का प्रयास किया। लेकिन इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति, संस्था या मीडिया मंच को नहीं जाता।

अंततः निर्णय सरकार ने लिया और समर्थन जनता ने दिया।

अब बारी महावीर पुन की है।

उनके पास अगले पांच वर्षों के लिए एक अलग मंत्रालय और अरबों रुपये का बजट मौजूद है।

हमें उम्मीद है कि वे ऐसे परिणाम देंगे जिन पर पूरा देश गर्व कर सकेगा।

हम चाहते हैं कि वे नेपाल में विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखें और देश की अनावश्यक विदेशी निर्भरता को कम करने में योगदान दें।

महावीर पुन को सफल कार्यकाल के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

साथ ही इस अभियान में सामाजिक मीडिया, वीडियो, लेख और सार्वजनिक बहस के माध्यम से सहयोग करने वाले सभी पाठकों, दर्शकों और समर्थकों का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं।

एक नया अभियान

आज से हम एक नए अभियान की शुरुआत भी कर रहे हैं।

इस बार हमारा ध्यान श्रम मंत्रालय पर है।

जिस तरह विज्ञान और नवाचार मंत्रालय नेपाल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह श्रम मंत्रालय नेपाली जनता के वर्तमान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है।

चाहे नेपाल की अर्थव्यवस्था की बात हो या 60–70 प्रतिशत परिवारों की आजीविका की, विदेशी रोजगार आज भी सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक है।

यदि विदेशों में काम कर रहे नेपाली नागरिक अचानक धन भेजना बंद कर दें, तो देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में पड़ सकती है और लाखों परिवार प्रभावित हो सकते हैं।

लेकिन दुखद बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाला यही वर्ग सबसे अधिक अन्याय और शोषण झेल रहा है।

विदेशी रोजगार के नाम पर हर दिन सैकड़ों लोग ठगी का शिकार होते हैं।

कई लोगों को मैनपावर कंपनियां ठगती हैं, तो कई लोग हवाई टिकट खरीदने तक में धोखे का सामना करते हैं।

शिकायतें दर्ज होने के बावजूद अक्सर सुनवाई नहीं होती। कई मामलों में अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी खुले घूमते रहते हैं।

विदेशी रोजगार आज भी उन क्षेत्रों में शामिल है जहां आम नागरिक सबसे अधिक परेशानियां झेलते हैं और जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं।

दुर्भाग्य से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रालय को अब तक वह नेतृत्व नहीं मिल पाया है जिसकी उसे आवश्यकता है।

सरकार बनने के बाद श्रम मंत्री बने दीपक कुमार शाह अपनी पत्नी से जुड़े विवाद के कारण केवल 14 दिनों में पद से हटाए गए।

इसके बाद रामजी यादव को जिम्मेदारी दी गई।

उन्हें पद संभाले लगभग दो महीने हो चुके हैं, लेकिन परिणाम लगभग शून्य दिखाई देते हैं।

जनता के दृष्टिकोण से देखें तो अब तक कोई बड़ा परिवर्तन महसूस नहीं हुआ है।

कुछ मैनपावर कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन उससे आगे ठोस सुधार दिखाई नहीं देता।

किसी भी सरकार की सफलता केवल प्रधानमंत्री पर निर्भर नहीं करती। सरकार के भीतर मौजूद मंत्रियों को भी परिणाम देने की क्षमता रखनी होती है।

इसी कारण हमारा मानना है कि बालेन सरकार को बागलुङ से निर्वाचित सांसद शोम शर्मा को श्रम मंत्री बनाना चाहिए।

हम इस मुद्दे को पहले भी उठा चुके हैं। हमारा पुराना लेख यहां पढ़ सकते हैं।

शोम शर्मा लंबे समय से विदेशी रोजगार से जुड़े मुद्दों पर काम करते रहे हैं। वे ठगी, पीड़ितों की समस्याओं और प्रवासी श्रमिकों की वास्तविक चुनौतियों को करीब से समझते हैं।

हमें उम्मीद है कि जिस तरह जनता ने महावीर पुन को जिताने, उन्हें मंत्री बनाने और विज्ञान मंत्रालय के लिए समर्थन दिया, उसी तरह इस अभियान में भी सहयोग करेगी।

यदि पर्याप्त लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं, तो हमें विश्वास है कि श्रम मंत्रालय में भी बेहतर नेतृत्व स्थापित किया जा सकता है।

क्योंकि विदेशों में काम कर रहे लाखों नेपाली नागरिकों का भविष्य, सुरक्षा और सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का विषय है।

और यही कारण है कि आज से यह नया अभियान शुरू हो रहा है।