हरि ढकाल सिंहदरबार का नाम क्यों बदलना चाहते हैं?

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) से बदलाव की उम्मीद लगाए लोगों के बीच अब पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ताजा बहस सिंहदरबार के नाम को लेकर है। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति हरि ढकाल ने सिंहदरबार का नाम बदलने का मुद्दा उठाया है।

इसके बाद एक सीधा सवाल सामने है। लोगों ने नई राजनीतिक ताकत को सिंहदरबार का नाम बदलने के लिए चुना था या सिंहदरबार के भीतर चलने वाले कामकाज और शासन के तरीके को बदलने के लिए?

रास्वपा पुरानी पार्टियों के विकल्प के तौर पर आगे आई थी। उसके प्रति समर्थन के पीछे एक बड़ी वजह पुराने दलों से निराशा भी रही। मतदाताओं को लगा कि नई पार्टी संसद, सरकार और सरकारी व्यवस्था में अलग ढंग से काम करेगी।

अब जब पार्टी के नेता जिम्मेदार पदों पर हैं, तो उनसे नतीजे भी मांगे जा रहे हैं। ऐसे समय सिंहदरबार के नाम जैसे मुद्दे सामने आने पर पार्टी के अपने समर्थकों और मतदाताओं के बीच भी प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

लोग विकास चाहते हैं। सरकारी दफ्तरों में बेहतर काम चाहते हैं। सुशासन और जवाबदेही चाहते हैं। आम नागरिक का सरकारी व्यवस्था से सामना आसान हो, यह भी बड़ी अपेक्षा है।

ऐसे में सवाल नाम का नहीं, प्राथमिकता का बन गया है।

रास्वपा के नेताओं के बयान क्यों बन रहे सवाल

पिछले कुछ समय में रास्वपा के नेताओं के कई बयान चर्चा में रहे हैं। कभी राजमार्ग का नाम बदलने की बात सामने आई तो कभी प्रधानमंत्री की ओर से संसद के रोस्ट्रम से यह बयान आया कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है।

इसी तरह हर 100 मीटर पर सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात और सभामुख को ‘कर्मचारी महोदय’ कहकर संबोधित करने का प्रसंग भी चर्चा में रहा।

इन घटनाओं को अलग-अलग करके देखा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इनका असर एक जगह जाकर जुड़ता है—जिम्मेदार पद पर बैठे नेता अपनी बात कितनी तैयारी, तथ्य और राजनीतिक समझ के साथ रख रहे हैं?

रास्वपा ने ‘जान्ने लाई छान्ने’ यानी जानकार और योग्य व्यक्ति को चुनने के संदेश के साथ मतदाताओं से समर्थन मांगा था। इसलिए उसके नेताओं से अपेक्षा भी उसी स्तर की है। खासकर तब, जब वे संसद, सरकार या संसदीय समितियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हों।

पहले पर्याप्त संख्या और सत्ता न होने की सीमा बताई जा सकती थी। जिम्मेदारी मिलने के बाद स्थिति बदलती है। अब मतदाता यह देखना चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्था में क्या बदला, सेवाएं कितनी बेहतर हुईं और सुशासन के वादे जमीन पर कहां तक पहुंचे।

सिंहदरबार सिर्फ एक सरकारी परिसर नहीं

सिंहदरबार का नाम नेपाल के एक सदी से ज्यादा पुराने राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास से जुड़ा है।

राणा प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर ने 1908 में इसे अपने दरबार के रूप में बनवाया था। उस दौर में राणा शासकों के बीच बड़े और भव्य महल बनाने का चलन था। सिंहदरबार भी उसी दौर की सत्ता, संपत्ति और वैभव का बड़ा प्रतीक बना।

यूरोपीय वास्तुकला से प्रभावित यह परिसर आज दिखाई देने वाले एक भवन तक सीमित नहीं था। ऐतिहासिक विवरणों में पुराने सिंहदरबार में 1,700 से ज्यादा कमरे होने का उल्लेख मिलता है। परिसर में कई चौक, बड़े बैठक कक्ष, मेहमानों के लिए अलग जगह, निजी कक्ष और विशाल बगीचे थे।

अंदर की सजावट भी उस समय के शासकीय वैभव को दिखाती थी। झूमर, बड़े शीशे, मार्बल और महंगी सजावटी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था।

चंद्र शमशेर के समय से ही यह परिसर सिंहदरबार के नाम से पहचाना जाने लगा। बाद के दशकों में यही नाम धीरे-धीरे नेपाल की केंद्रीय सत्ता और प्रशासन का पर्याय बन गया।

निजी दरबार से सरकार के केंद्र तक

राणा शासन खत्म होने के बाद सिंहदरबार की भूमिका पूरी तरह बदल गई। जो जगह कभी राणा प्रधानमंत्री का निजी दरबार थी, वही आगे चलकर नेपाल सरकार का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनी।

1953 में सिंहदरबार सरकारी नियंत्रण में आया और राष्ट्रीय संपत्ति बना। इसके बाद प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय समेत कई मंत्रालय और सरकारी निकाय यहां से संचालित होने लगे।

इस बीच नेपाल की राजनीति कई दौर से गुजरी।

राणा शासन गया। पंचायत व्यवस्था आई। बहुदलीय व्यवस्था लौटी। राजतंत्र खत्म हुआ और देश गणतंत्र बना।

व्यवस्था बदलती रही, सरकारें बदलती रहीं, सत्ता में बैठे चेहरे भी बदलते गए। लेकिन सिंहदरबार केंद्रीय प्रशासन और राज्य सत्ता के प्रतीक के रूप में बना रहा।

यही वजह है कि ‘सिंहदरबार’ अब केवल किसी पुराने महल का नाम नहीं है। आम राजनीतिक भाषा में भी इसका इस्तेमाल सरकार और केंद्रीय सत्ता के अर्थ में होता है।

आग और भूकंप के बाद भी बचा इतिहास

सिंहदरबार ने अपने लंबे इतिहास में बड़ी तबाही भी देखी है।

9 जुलाई 1973 को यहां भीषण आग लगी। पुराने सिंहदरबार का बड़ा हिस्सा आग में नष्ट हो गया। कई कमरे, हॉल और ऐतिहासिक संरचनाएं नहीं बच सकीं। सामने का मुख्य हिस्सा हालांकि बच गया था।

इसके बाद परिसर में समय-समय पर नए सरकारी भवन बनाए गए।

2015 के विनाशकारी भूकंप ने पुराने भवन को फिर नुकसान पहुंचाया। बाद में इसे मजबूत करने और मरम्मत का काम किया गया।

इस तरह आज का सिंहदरबार अपने मूल स्वरूप में भले न बचा हो, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पहचान कायम है। एक राणा शासक के निजी महल से शुरू हुई इसकी यात्रा नेपाल की बदलती राजनीतिक व्यवस्थाओं की गवाह रही है।

नाम बदलना जरूरी या शासन का तरीका?

सिंहदरबार का इतिहास राणा शासन से जुड़ा है, यह तथ्य है। लेकिन इसकी पहचान वहीं रुक नहीं गई। बीते दशकों में यह नेपाल सरकार और केंद्रीय प्रशासन का स्थापित प्रतीक बन चुका है।

इसलिए इसके नाम में बदलाव की बात सिर्फ किसी सरकारी परिसर का नया नाम रखने जितनी सामान्य नहीं है। ऐसे प्रस्ताव के साथ इतिहास, राजनीतिक पहचान और सार्वजनिक प्राथमिकता के सवाल भी जुड़ते हैं।

और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल प्राथमिकता का ही है।

नई राजनीतिक ताकत को समर्थन देने वाले नागरिकों की अपेक्षा सरकारी कामकाज बदलने की रही है। वे ऐसी व्यवस्था देखना चाहते हैं जहां काम समय पर हो, भ्रष्टाचार कम हो, सार्वजनिक सेवाएं बेहतर हों और सत्ता में बैठे लोग ज्यादा जवाबदेह बनें।

सिंहदरबार के भीतर यही बदलाव दिखा तो उसका असर सीधे नागरिक तक पहुंचेगा।

नाम बदलने से पहले यह सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण है कि सिंहदरबार के भीतर काम करने का तरीका कितना बदला?

नई राजनीति की असली परीक्षा भी शायद यहीं है। इतिहास से जुड़े नाम बदलने में नहीं, बल्कि उस सत्ता और प्रशासन को बदलने में जिसकी कमियों के खिलाफ लोगों ने नया विकल्प चुना था।