स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा समिति फिर सक्रिय, नियमित होंगी बैठकें
लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी स्वास्थ्यकर्मियों और स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा से जुड़ी समन्वय समिति को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान सामने आने वाली सुरक्षा और प्रबंधन संबंधी चुनौतियों पर समय रहते फैसला हो सके, इसके लिए समिति ने नियमित बैठकें करने का निर्णय लिया है।
मंगलवार को स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय में हुई समिति की बैठक में स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम, 2066 के तहत चल रही पंजीकरण और नवीनीकरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने पर सहमति बनी।
मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था को सार्वजनिक आह्वान के जरिए और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ सके।
कानूनी संशोधन के लिए मांगे जाएंगे सुझाव
बैठक में यह भी तय किया गया कि मौजूदा कानून और नियमावली में जरूरी बदलाव के लिए समिति से जुड़े सदस्य संस्थानों के प्रतिनिधियों से लिखित सुझाव लिए जाएंगे। मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईमेल पर प्राप्त सुझावों के आधार पर कानूनी संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
समिति के कामकाज को नियमित रखने के लिए एक समर्पित ईमेल समूह भी बनाया जाएगा। इसके माध्यम से बैठकों के एजेंडा, फैसलों और अन्य जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान और व्यवस्थित होगा।
तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन
अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा, पुराने रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और आगे की कार्ययोजना तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया है।
उपसमिति में डॉ. कुन्जाङ शेर्पा, डॉ. सञ्जिव तिवारी और रोजिना तण्डुकार को सदस्य बनाया गया है।
बैठक में यह भी तय हुआ कि समिति की अगली बैठक एक महीने के भीतर आयोजित की जाएगी। मंत्रालय का मानना है कि नियमित बैठकों और बेहतर समन्वय से स्वास्थ्यकर्मियों और स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समय पर निर्णय लेने और आवश्यक नीतिगत कदम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
DISCLAIMER
यह सामग्री AI की सहायता से अनुवादित की गई है, लेकिन प्रकाशन से पूर्व इसकी संपादकीय समीक्षा और तथ्यात्मक सत्यापन किया गया है।
