पूर्व IGP दानबहादुर कार्की की याचिका पर आज सुनवाई

नेपाल पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की ने पद से हटाए जाने के सरकारी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने पुलिस कानून के उल्लंघन का दावा करते हुए दोबारा बहाली और नए आईजीपी डॉ. मनोज केसी को काम करने से रोकने की मांग की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति श्रीकांत पौडेल की एकल पीठ में होगी।

रोशन श्रेष्ठ
रोशन श्रेष्ठ
नीली पुलिस वर्दी और लाल टोपी में दानबहादुर कार्की।
नेपाल पुलिस के पूर्व IGP दानबहादुर कार्की (फाइल फोटो)।

नेपाल पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की को पद से हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कार्की ने सरकार के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए दोबारा उसी पद पर बहाल करने की मांग की है। उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति श्रीकांत पौडेल की एकल पीठ में मामला सूचीबद्ध किया गया है।

कार्की का कहना है कि सरकार ने उन्हें पुलिस प्रमुख के पद से हटाते समय कानून में तय नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी याचिका में पुलिस अधिनियम, 2012 और पुलिस नियमावली, 2071 के उल्लंघन का दावा किया है।

कार्की सिर्फ अपनी बहाली नहीं चाहते। उन्होंने अदालत से अंतरिम आदेश जारी कर नए पुलिस महानिरीक्षक को फिलहाल काम करने से रोकने की भी मांग की है।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. मनोज केसी को नेपाल पुलिस का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया था। इसी फैसले के तहत कार्की को प्रधानमंत्री का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था।

लेकिन कार्की ने सरकार के इस फैसले को स्वीकार करने के बजाय कानूनी रास्ता चुना है। उनका कहना है कि उन्हें आईजीपी पद से हटाने का निर्णय मौजूदा कानूनी व्यवस्था के खिलाफ है।

अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली शुरुआती सुनवाई अहम होगी। अदालत को कार्की की अंतरिम आदेश की मांग पर विचार करना है। फिलहाल नए आईजीपी को काम करने से रोकने का कोई अदालती आदेश सामने नहीं आया है।

कार्की की बहाली और सरकार के फैसले की कानूनी वैधता का सवाल अदालत के सामने है।

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