सहकारी ठगी मामलों के लिए समर्पित अदालत की मांग

सहकारी ठगी के मामलों में वर्षों तक अदालतों में सुनवाई लंबी खिंचने से हजारों जमाकर्ताओं को अपने पैसे और न्याय, दोनों के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब नेपाल सरकार ऐसे मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी पहल के तहत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय […]

लक्ष्मी महतो कोइरी को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने नेकपा एमाले के पूर्व सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि उन्हें जेल भेजने के लिए जारी किया गया कैदी वारंट कानून के मुताबिक नहीं था। न्यायाधीश श्रीकांत पौडेल और कुमार रेग्मी की संयुक्त पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर […]

देउबा दंपति को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी वारंट रद्द

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा को मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि पुराने वारंट के आधार पर दोनों को गिरफ्तार नहीं किया जा […]

यूएमएल ने वीआईपी उपचार विवाद के बाद 38.6 मिलियन रुपये लौटाए

सीपीएन-यूएमएल द्वारा 38.6 मिलियन रुपये से अधिक की राशि राज्य को लौटाने की जानकारी ने नेपाल की राजनीतिक संस्कृति में impunity को एक बार फिर से सार्वजनिक ध्यान में ला दिया है। यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले बालुवाटर भूमि विवाद के दौरान भी इसी तरह की राजनीतिक सुरक्षा तंत्र सामने आया था, […]

मनोज कुमार शर्मा नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयार

नेपाल की संसदीय सुनवाई समिति ने प्रस्तावित मुख्य न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार शर्मा की पुष्टि प्रक्रिया को समाप्त करने की तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि न्यायपालिका में लंबे समय से चल रहे नेतृत्व के संकट को समाप्त करने का दबाव बढ़ रहा है। शर्मा के लिए संसदीय सुनवाई मंगलवार को औपचारिक रूप से शुरू […]

मुख्य न्यायाधीश पद के लिए मनोज कुमार शर्मा की सुनवाई शुरू

नेपाल के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार शर्मा की संसदीय सुनवाई औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। संसदीय सुनवाई समिति ने मंगलवार को उनके खिलाफ दायर शिकायतों के साथ-साथ उनके प्रस्तावित कार्य योजना और न्यायिक दृष्टिकोण को समिति के सदस्यों के बीच साझा […]