पूर्व IGP दान बहादुर कार्की को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IGP दान बहादुर कार्की की बहाली याचिका पर तत्काल अंतरिम आदेश देने से इनकार किया है। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। कार्की ने बिना उचित कारण और सफाई का मौका दिए हटाए जाने को चुनौती दी है। अब दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अंतरिम राहत पर फैसला होगा।

रोशन श्रेष्ठ
रोशन श्रेष्ठ
नेपाल पुलिस की वर्दी में माइक्रोफोन के सामने बैठे दान बहादुर कार्की।
दान बहादुर कार्की (फाइल फोटो)

नेपाल पुलिस के पूर्व प्रमुख दान बहादुर कार्की की दोबारा अपने पद पर लौटने की कोशिश को फिलहाल झटका लगा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है कि कार्की को पद से हटाने का फैसला किन आधारों पर लिया गया था।

कार्की ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना है कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के पद से हटाया गया। यहां तक कि अपना पक्ष रखने या सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया।

मामले की सुनवाई एकल पीठ में हुई। अदालत ने फिलहाल कार्की को राहत नहीं दी है, लेकिन उनकी याचिका पर आगे सुनवाई का रास्ता खुला रखा है।

अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नाम कारण बताओ आदेश जारी किया है। अब सरकार और कार्की, दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।

इस दौरान अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी। इसके बाद तय होगा कि कार्की के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया जाए या नहीं।

फिलहाल अदालत ने उनकी बहाली का आदेश नहीं दिया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी याचिका खारिज हो गई है। मामले पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।

पुलिस नेतृत्व में बदलाव से बढ़ी थी अनिश्चितता

दान बहादुर कार्की को ऐसे समय पद से हटाया गया था, जब उनके कार्यकाल का करीब डेढ़ साल बाकी था।

सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले के बाद नेपाल पुलिस के भीतर भी मतभेद सामने आए थे। पुलिस प्रशासन में नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी।

अब सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद स्थिति कुछ हद तक साफ हुई है। फिलहाल सरकार का फैसला लागू रहेगा और कार्की की पद पर वापसी नहीं होगी।

अगर अदालत ने उनकी याचिका पर तत्काल अंतरिम आदेश जारी किया होता, तो मामले का अंतिम निपटारा होने तक सरकार के फैसले पर रोक लग सकती थी।

लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर रहेगी। अदालत को यह तय करना है कि सरकार के फैसले के खिलाफ कार्की को अंतरिम राहत दी जाए या नहीं।

इस कानूनी विवाद का असर केवल एक पूर्व पुलिस प्रमुख की बहाली तक सीमित नहीं है। मामला पुलिस नेतृत्व में स्थिरता और सरकार के प्रशासनिक फैसलों की कानूनी वैधता से भी जुड़ा है।

फिलहाल दान बहादुर कार्की की वापसी रुकी हुई है। आगे क्या होगा, यह दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत के आदेश से साफ होगा।

DISCLAIMER
DISCLAIMER+

यह सामग्री AI की सहायता से अनुवादित की गई है, लेकिन प्रकाशन से पूर्व इसकी संपादकीय समीक्षा और तथ्यात्मक सत्यापन किया गया है।